NEWSPR DESK- देश में ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच कस्टिनरइस बीच ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। अकसर लोग को अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो वो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की रिव्यू चेक करती है।लेकिन अगर ये रिव्यू ही गलत निकल जाएं तो? इससे ग्राहकों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
अब इस तरह के स्कैम से ग्राहकों को बचाने के लिए भारत सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार ने इन फर्जी रिव्यू पर लगाम लगाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर परामर्श को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन समीक्षाओं से जुड़े संगठनों की बैठक बुलाई। मंत्रालय ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षा (क्वॉलिटी कंट्रोल) आदेश, 2024 का एक ड्राफ्ट भी जारी किया है। इसमें प्रोडक्ट के वैरिफाइड खरीदारों और उपयोगकर्ताओं से ही समीक्षा स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया है।
नोटिस के अनुसार, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत ग्राहकों और विक्रेताओं को जोड़ने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों और समीक्षा से जुड़े संगठनों को निर्धारित जरूरतों के स्व-अनुपालन की घोषणा करने करने को कहा गया है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के ड्राफ्ट में बताया गया है कि संगठन उन रिव्यू को पब्लिश नहीं करेंगे, जो खुद या सप्लायर, विक्रेता या किसी थर्ड पार्टी से खरीदी या लिखवाई गई हो।
