पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में लिए गए फैसलों में राज्य के छह शहरों में गैस (एलपीजी) आधारित शवदाह गृह की स्थापना और सभी 8053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाने का बड़ा निर्णय शामिल है। इसके अलावा कई विभागों से जुड़े एजेंडों पर भी सहमति बनी।
गैस शवदाह गृह की स्थापना
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से ईशा फाउंडेशन, कोयंबटूर को पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में गैस आधारित शवदाह गृह बनाने और चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए इन शहरों में एक-एक एकड़ जमीन 33 साल के लिए लीज पर महज एक रुपये की टोकन राशि पर उपलब्ध कराई जाएगी।
विवाह मंडप और गोधन संरक्षण योजना
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सभी पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही जीविका समूहों के माध्यम से बेसहारा गोवंश के संरक्षण और प्रबंधन के लिए “बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना” को मंजूरी दी गई है।
सोलर स्ट्रीट लाइट और पेयजल योजना
बैठक में पंचायती राज विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए 594.56 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई। इसके अलावा “मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना” के तहत 2025-26 में तय लक्ष्य पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है।
