बिहार को मिला नया महाधिवक्ता, एसडी संजय संभालेंगे राज्य की कानूनी कमान

बिहार के नए महाधिवक्ता बने एसडी संजय, राज्यपाल ने जारी की नियुक्ति अधिसूचना

Rashmi Tiwari
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NEWS PR डेस्क: बिहार सरकार ने राज्य के नए महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) की नियुक्ति कर दी है। विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यदर्शी संजय (एसडी संजय) को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(1) के तहत राज्यपाल की ओर से यह नियुक्ति की गई है।


पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे एसडी संजय इससे पहले भारत सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। कानून के क्षेत्र में तीन दशक से अधिक के अनुभव के साथ उनकी पहचान संवैधानिक और जटिल कानूनी मामलों के विशेषज्ञ के रूप में रही है।
क्या होता है महाधिवक्ता का पद?
महाधिवक्ता किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। वह राज्य सरकार को संवैधानिक, प्रशासनिक और कानूनी मामलों में सलाह देता है तथा उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी करता है। राज्य की कानूनी रणनीति तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से अदालतों में प्रस्तुत करने में महाधिवक्ता की अहम भूमिका होती है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार देता है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
कानूनी क्षेत्र में लंबा अनुभव
एसडी संजय ने पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों की पैरवी की है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जुड़े कई चर्चित मामलों में केंद्र सरकार का पक्ष मजबूती से रखा था।
कानूनी जगत में उन्हें गंभीर, सुलझे हुए और संवैधानिक विषयों के गहन जानकार के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने उन्हें इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है।
पीके शाही का लेंगे स्थान
नवनियुक्त महाधिवक्ता एसडी संजय, निवर्तमान महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही (पीके शाही) का स्थान लेंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में आवश्यक सूचना भी जारी कर दी गई है।
महाधिवक्ता बनने के बाद एसडी संजय की भूमिका राज्य सरकार से जुड़े संवैधानिक, प्रशासनिक और महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में निर्णायक होगी। पटना हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से होने वाली प्रमुख पैरवी, कानूनी सलाह और संवैधानिक मामलों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर होगी।

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