बिहार सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अधिक से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 22 सितंबर 2025 से पूरे राज्य में कैम्प मोड में राशन कार्ड बनाने का विशेष कार्यक्रम चलेगा, जो 10 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा।
इस अवधि में हर पंचायत मुख्यालय, खासकर पंचायत सरकार भवनों पर कैंप लगाए जाएंगे। विभाग के तय रोस्टर के अनुसार अलग-अलग तिथियों पर ये शिविर आयोजित होंगे, जिनमें आपूर्ति विभाग सहित अन्य संबंधित कर्मी मौजूद रहेंगे।
शिविर स्थल पर कम्प्यूटर और लैपटॉप के जरिये आवेदन तुरंत ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। सभी एंट्री ‘Rconline.bihar.gov.in’ पोर्टल पर की जाएगी और आवेदकों को उसी समय रसीद भी दे दी जाएगी। इस व्यवस्था का मकसद है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ हो।
आवेदन आने के बाद पात्रता की जांच होगी और केवल योग्य लोगों को ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा। विभाग का कहना है कि इस अभियान से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी पात्र परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ लेने से वंचित न रहना पड़े।
सरकार ने यह भी कहा है कि शिविरों की तारीख और स्थान की जानकारी व्यापक स्तर पर प्रचारित की जाएगी ताकि लोग समय पर पहुंचकर अपना आवेदन कर सकें।
खासकर ग्रामीण इलाकों और पिछड़े क्षेत्रों के वे परिवार, जो अब तक डिजिटल सुविधा की कमी या जानकारी न होने की वजह से राशन कार्ड से बाहर थे, इस पहल से सीधे लाभान्वित होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य व्यक्ति तक अनाज और जरूरी सामान की आपूर्ति नियमित और सुरक्षित तरीके से पहुंच सके।
