पटना से बड़ी खबर — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित उस रिपोर्ट का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। विभाग ने इसे पूरी तरह “ग़लत, भ्रामक और निराधार” करार दिया है।
विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में बताया गया कि जिस ‘भेंट’ की बात खबरों में की जा रही है, वह किसी भी तरह से आधिकारिक बैठक नहीं थी। वास्तव में, मुख्य सचिव उस समय विधायकों से मुलाकात कर रहे थे और उनके साथ आए एक संघ के सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से संविदाकर्मियों की हड़ताल का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी।
इस पर मुख्य सचिव ने साफ़ कहा कि इस मामले में विभाग का लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा और उनकी तरफ से किसी भी तरह का अलग से आश्वासन नहीं दिया गया है।
विभाग ने जोर देकर कहा कि यह समाचार केवल संघ द्वारा खुद को सही ठहराने की एक कवायद है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे केवल विभागीय और आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर भरोसा करें।
