NEWS PR डेस्क: पटना, 31 मार्च। राजधानी पटना में एलपीजी गैस की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सोमवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर गैस की उपलब्धता, बुकिंग और डिलीवरी की स्थिति का जायजा लिया तथा उपभोक्ताओं को हर सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में स्पष्ट रूप से कहा गया कि गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर एस्मा एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने साफ किया कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। वर्तमान में पटना में 136 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं और 16.65 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। रोजाना 25 से 30 हजार बुकिंग हो रही है, जबकि 35 से 40 हजार सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है। 30 मार्च को 28,442 बुकिंग और 36,078 सिलेंडरों की डिलीवरी दर्ज की गई।
जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग से बचें और गैस एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और लोग घर बैठे ही बुकिंग करें। किसी भी समस्या के लिए 24×7 जिला एलपीजी हेल्पलाइन (0612-2219810) पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रशासन ने घरेलू गैस के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा होटलों, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगातार जांच और छापेमारी की जा रही है। अवैध उपयोग पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) कनेक्शन को मिशन मोड में बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह एक सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। गेल द्वारा लगातार शिविर लगाकर कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है और ऑनलाइन माध्यम से भी आसानी से आवेदन किया जा सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन सभी तेल कंपनियों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की पूरी तरह रक्षा हो सके। साथ ही उन्होंने अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील की।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
