जिला परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद के लिए पिछले कई दिनों से रस्साकशी और जोड़तोड़ की राजनीति जारी हैं। समीकरण बनाने-बिगाड़ने के खेल पर सबकी नजर टिकी है। जिला परिषद नालंदा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरूद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के सम्बंध में सत्ता पक्ष ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर डीएम द्वारा प्रस्ताव की प्रक्रिया को लेकर सदस्यों के पक्ष लिए जा रहे हैं। आज गुरुवार को सभी सदस्यों को अपनी उपस्थिति जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद अध्यक्ष के समक्ष दर्ज कराई। जिला परिषद कार्यालय में हुई बैठक में कुल 34 में से 31 सदस्य उपस्थित हुए। न्यायालय द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष को पंचायती राज अधिनियम के सेक्शन 70 के प्रावधान के तहत अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला परिषद की विशेष बैठक करने के लिए आदेश दिया गया था।
डीडीसी वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर कोई आपत्ति हो तो वे 27 जनवरी को लिखित रूप में दर्ज करा सकते हैं।
