NEWSPR DESK- PATNA- बिहार के जल संसाधन मंत्री श्री विजय चौधरी ने आरक्षण और विशेष पैकेज को लेकर नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर जमकर साधा निशाना।
उन्होंने कहा- जातिगत गणना नीतीश सरकार ने करायी और आरक्षण का दायरा जब बढ़ाया गया तो उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है। संसद में 9वीं अनुसूची पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार का मामला है।
सुप्रीम कोर्ट को एस0सी0 और एस0टी0 कोटे के रिजर्वेशन में वर्गीकरण मामले पर उन्होंने कहा कि बिहार में यह पहले से लागू है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखने के बाद ही राज्य सरकार इस पर आगे का फैसला करेगी।
जिस समय यह सब कराया जा रहा था उस समय तो आप सरकार का हिस्सा थे। तो ये आपके कारण या आपके दबाव में कैसे हो सकता है। चुंकि ये काम सफलता से हो गया और आरक्षण सीमा बढ़ा दी गई, जिससे जनता के बीच इसका काफी प्रभाव है तो घुसकर अब इसका श्रेय लेना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है, जो आ भी गया है।
जिसे आपलोगों ने देखा कि उन्होंने सिर्फ स्टे करने से मना किया तो प्रचार किया जाने लगा कि याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने है कहा कि पूरी सुनवाई करके ही एकबार में जजमेंट देगी। हमलोगों को उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय बिहार के गरीबों को हक दिलाने की जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहल हुई है आरक्षण की सीमा बढ़ाने की उसके पक्ष में जरुर फैसला दिया जाएगा।
