बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण न चुकाने वाले 326 छात्रों और उनके अभिभावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई उन छात्रों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने निर्धारित समय में ऋण की राशि वापस नहीं की है।बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम ने 634 छात्रों की एक सूची जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) सहरसा को सौंपी थी, जिनसे ऋण की राशि वसूल की जानी थी। इनमें से 41 छात्रों ने नोटिस मिलने के बाद और 29 छात्रों ने नीलाम पत्र वाद दायर होने के बाद ऋण की राशि चुका दी है।
बाकी 135 छात्रों पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जा रहा है।सरकार का मानना है कि सभी छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए और जो छात्र ऋण लेते हैं, उन्हें समय पर चुकाना चाहिए। छात्रों को पहले ही कई बार नोटिस भेजे गए थे, और कई छात्रों ने ऋण चुकाने के लिए अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि, कई छात्रों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।अगर कोई छात्र अभी भी ऋण चुकाने में असमर्थ है, तो वह जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से संपर्क करके अपनी समस्या बता सकता है। ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने की प्रक्रिया संभव है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक औपचारिक आवेदन करना होगा।
