उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने economically कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब हर जोड़े पर सरकार एक लाख रुपये खर्च करेगी। पहले यह राशि 51 हजार रुपये थी।
कैसे खर्च होगी यह राशि?
समाज कल्याण विभाग की जानकारी के अनुसार, अब एक लाख रुपये की कुल सहायता राशि में से 60 हजार रुपये सीधे लड़की के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपये के उपहार दिए जाएंगे, और विवाह समारोह के आयोजन पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़े का खर्च सरकार वहन करेगी।
पहले इस योजना में कुल 51 हजार रुपये मिलते थे, जिसमें 35 हजार रुपये डीबीटी से भेजे जाते थे, 10 हजार की सामग्री दी जाती थी और आयोजन पर 6 हजार रुपये खर्च होते थे।
कौन उठा सकता है लाभ?
सरकार ने इस योजना के लिए पात्रता मानदंड भी तय किए हैं। जिन परिवारों की वार्षिक आय दो लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में आवेदन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर बीडीओ को जमा करना होगा। पात्रता की पुष्टि के बाद विवाह की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
हर साल बढ़ रहा है लाभार्थियों का आंकड़ा
2017-18 से लेकर 2024-25 तक राज्य सरकार ने कुल 7064 जोड़ों की शादियाँ इस योजना के तहत करवाई हैं। योजना की लोकप्रियता में हर साल इज़ाफा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर, 2022-23 में 1559 जोड़ों की शादी कराई गई थी, जबकि 2023-24 में यह आंकड़ा बढ़कर 1713 हो गया।
