भागलपुर पारंपरिक मछुआ समुदाय से जुड़े जल श्रमिकों की समस्याओं, उनके अधिकारों और सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा को लेकर आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित पेंशनर समाज हॉल में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित की गई इस कार्यक्रम का आयोजन जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन द्वारा किया जा रहा हैआयोजकों ने इस सम्मेलन को ‘जल श्रमिक सम्मेलन’ का नाम दिया है और इसे मछुआ समुदाय के संघर्ष और अधिकारों की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है आमंत्रण पत्र में कहा गया है कि पारंपरिक मछुआ समाज राज्य के अति पिछड़े वर्ग से आता है, जो लंबे समय से अपने हक और अधिकार के लिए संघर्षरत है जल श्रमिक संघ के अनुसार, आंदोलन की ताकत के बल पर बिहार सरकार ने कुछ कानून और सुविधाएं जरूर दी हैं, लेकिन लालफीताशाही और सैंक्चुरी कानूनों ने मछुआरों की जिंदगी को और भी अधिक जटिल बना दिया है कई बार इन कानूनों के चलते जल पर निर्भर जीवनयापन करने वाले श्रमिकों को अपने काम में बाधा का सामना करना पड़ता है सम्मेलन का उद्देश्य इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना और समाधान के रास्ते तलाशना है.
आयोजकों ने समाज के जागरूक नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जल श्रमिक समुदाय से जुड़े सभी लोगों से इस सम्मेलन में भाग लेने की अपील की है गौरतलब है कि गंगा सहित अन्य नदियों पर निर्भर मछुआ समुदाय की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं कभी जल प्रदूषण, कभी वन्यजीव सुरक्षा के नाम पर कानून, तो कभी प्रशासनिक अव्यवस्था—इन सभी का खामियाजा इन्हें उठाना पड़ता है। ऐसे में यह सम्मेलन उन आवाजों को एकजुट करने का प्रयास है जो वर्षों से अनसुनी रही हैं सम्मेलन से यह उम्मीद जताई जा रही है कि इससे नीति निर्धारकों तक मछुआ समाज की वास्तविक स्थिति और जरूरतों की गूंज पहुंचेगी साथ ही सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं की समीक्षा भी होगी कि वह जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित हो रही हैं इस आयोजन को लेकर जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ता पूरे ज़ोरशोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कई गांवों और घाट क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है.
