Census 2027: अब घर-घर आएंगे अधिकारी, पूछे जाएंगे 33 सवाल

देश में जनगणना 2027 अब अपने सबसे अहम चरण में प्रवेश कर चुकी है। पहली बार डिजिटल स्वगणना के विकल्प के साथ शुरू हुई यह प्रक्रिया अब घर-घर सत्यापन तक पहुंच गई है, जिससे डेटा को और अधिक सटीक बनाने की तैयारी की जा रही है।बता दें कि 1 मई के साथ स्वगणना का चरण पूरा हो गया है। वहीं अब 2 मई यानी आज से जनगणना अधिकारी सीधे घरों पर पहुंचकर जानकारी का सत्यापन करेंगे। यह अभियान 30 मई तक चलेगा, जिसमें 10,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं।इस दौरान अधिकारियों द्वारा कुल 33 महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाएंगे, जो आपके घर, परिवार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े होंगे। यदि स्वगणना के दौरान कोई जानकारी छूट गई है, तो अब उसे अपडेट किया जा सकेगा।
1.भवन संख्या, जो नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण ने जारी किया हो। 2. जनगणना मकान नंबर ,3. मकान के फर्श में इस्तेमाल सामग्री कैसी है?, 4. दीवार किसकी बनी है?, 5. छत में क्या-क्या सामग्री लगी है?, 6. मकान का उपयोग किस लिए हो रहा? ,7. मकान की वर्तमान स्थिति क्या है?
परिवार से जुड़े ये सवाल पूछे जाएंगे,जैसे-परिवार की संख्या, 9. परिवार में कितने लोग रहे हैं? ,10. परिवार के मुखिया का क्या है नाम?, 11. मुखिया का लिंग यानी महिला या पुरुष, 12. परिवार के मुखिया की जाति क्या है?, 13. मकान अपना, किराए का या अन्य का?, 14. परिवार के पास रहने के लिए कमरों की संख्या?, 15. परिवार में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या?
वहीं बुनियादी सुविधाएं के बारे में होंगे ये सवाल-पीने के पानी का स्रोत, 17. पानी का स्रोत कहां है? घर के भीतर या बाहर, 18. रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है?, 91. शौचालय की सुविधा है या नहीं?, 20. कितने प्रकार के शौचालय हैं?, 21. गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, 22. स्नान गृह की उपलब्धता, 23. रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन?, 24. खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन क्या है?
घरेलू साधनों से जुड़े सवाल-रेडियो, 26. टेलीविजन, , 27. इंटरनेट सुविधा, 28. लैपटॉप/कंप्यूटर , 29. टेलीफोन/मोबाइल फोन, 30. साइकिल, 31. दोपहिया/चौपहिया वाहन, 32. परिवार में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज, 33. मोबाइल नंबर। दरअसल सरकार का उद्देश्य इस बार जनगणना के जरिए हर स्तर पर सटीक और व्यापक डेटा जुटाना है, ताकि योजनाओं और विकास कार्यों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। ऐसे में नागरिकों से अपील है कि वे सही और पूरी जानकारी दें, ताकि यह प्रक्रिया सफल हो सके।