NEWS PR डेस्क: बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना’ ने एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित की है। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा के अंतिम परिणाम में इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले 101 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है।
यह उपलब्धि न केवल योजना की सफलता को दर्शाती है, बल्कि अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में आगे बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करती है।
2095 अभ्यर्थियों को मिली थी 50 हजार रुपये की सहायता
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 70वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए योजना के तहत कुल 2164 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 2095 पात्र अभ्यर्थियों को योजना के तहत 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। इस आर्थिक सहयोग का उद्देश्य प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।
386 अभ्यर्थियों ने पास की मुख्य परीक्षा
प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 2095 लाभार्थियों में से 386 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा (Mains) में सफल रहे। इसके बाद आयोजित साक्षात्कार प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 101 अभ्यर्थियों ने अंतिम चयन सूची में जगह बनाई। अंतिम रूप से चयनित 101 अभ्यर्थियों में से 14 अभ्यर्थियों का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) में हुआ। 12 अभ्यर्थियों ने बिहार पुलिस सेवा (BPS) में सफलता हासिल की। शेष अभ्यर्थियों को राज्य की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं में नियुक्ति मिली है।
टॉप-100 में भी दिखा योजना का प्रभाव
योजना के लाभुकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए टॉप 100 में भी अपना दबदबा बनाया है। रैंक 11 – मो. इश्तियाक रहमान, रैंक 16 – रिया रानी शाह एवं रैंक 81 – सुदर्शन शर्मा का बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) एवं रैंक 68 – महिमा गुप्ता का बिहार पुलिस सेवा (BPS) में चयन हुआ है।
विभाग इन सभी सफल अभ्यर्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर हर्ष व्यक्त करता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक कामना करता है। यह अभूतपूर्व सफलता राज्य के अति पिछड़े वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक है।
