NEWSPR DESK संविदा पर बहाल किए गए 550 विशेष सर्वेक्षण अमीन को राजस्व विभाग ने पद मुक्त कर दिया है।पटना में विरोध करने आए अमीन ने बताया कि सरकार सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी पद से हटा रही है। एक तरफ सर्वेक्षण के लिए अमीन की बहाली की बात कही जा रही है और दूसरी ओर जो पहले से हैं, उन्हीं को नौकरी से हटाया जा रहा है। जिसे लेकर अमीनों में नाराजगी बढ़ गई है। अमीन अमानत संघ के बैनर तले संविदा कर्मी सड़क पर आ गए हैं सरकार और राजस्व विभाग से दो दो हाथ करने की तैयारी में हैं।
4 वर्ष से बिहार के सभी जिला में जो बंदोबस्त कार्यालय है, वहां सेवा देते आ रहे हैं। अचानक से बीते 13 जून को सभी जिला के डीएम को राजस्व विभाग ने पत्र जारी कर के कहा कि इन लोगों से अब सेवा नहीं लेनी है। अब इस परिस्थित में हमारे पास क्या विकल्प है, सरकार बताए और राजस्व विभाग बताए। राजीव ने कहा कि जब 5 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, तो एक पद अमीन अमानत के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। यह नियम सब पर लागू होना चाहिए। एक तरफ सरकार अमीन को हटा रही है और शेष बचे 4 पदों के लिए कार्य अवधि का विस्तार कर रही है। यह सरासर अन्याय है। मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि एक तरफ सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बातें कर रही है और दूसरी हो हम लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है यह कहां से आज अचानक सेवा से हटाने का जो फैसला लिया गया है। इसका विरोध करते हैं, हम 550 अमीन अमानत अपना हक लेकर रहेंगे। चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों नहीं करना पड़े।
बता दें कि वर्ष 2019 में राजस्व विभाग की ओर से संविदा पर बहाली के लिए 5 पद के 6875 वैकेंसी निकाली गई थी। जिसमें अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, कलर्क, विशेष सर्वेक्षण अमीन (सिविल इंजीनियर), सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद शामिल था।
