बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तीन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। लगातार लापरवाही, अनुशासनहीनता और नियमों के उल्लंघन को लेकर यह कार्रवाई की गई है।
नवीनतम कार्रवाई में, सामान्य प्रशासन विभाग ने मुजफ्फरपुर पूर्वी के डीसीएलआर संजय कुमार और बेतिया सदर के डीसीएलआर सादिक अख्तर को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले, मुजफ्फरपुर पश्चिमी के डीसीएलआर धीरेंद्र कुमार को भी इसी तरह की गंभीर अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया था।
आरोपों का ब्योरा
तीनों अधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं:
- दाखिल-खारिज मामलों में अनुचित विलंब, जबकि कानून के मुताबिक इन्हें 30 दिन के भीतर निपटाना आवश्यक है।
- सरकारी कामों में निजी लॉगिन का प्रयोग, जिससे पारदर्शिता प्रभावित हुई।
- लगान निर्धारण और जमाबंदी अद्यतन में देरी, जिसके कारण बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं।
- मुख्य सचिव के आदेशों की अनदेखी, और बार-बार चेतावनी के बावजूद कार्यप्रणाली में कोई सुधार न लाना।
कार्रवाई का आधार
मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के जवाब असंतोषजनक पाए गए। इसके बाद लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए निलंबन की सिफारिश की गई, जिसे प्रशासन ने मंजूरी दे दी।
निलंबन के बाद क्या?
दोनों निलंबित अधिकारियों का मुख्यालय अब तिरहुत प्रमंडल आयुक्त कार्यालय, मुजफ्फरपुर में तय किया गया है। विभाग ने इन पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें विस्तृत जांच और संभवतः सख्त दंड शामिल हो सकते हैं।
बड़ा संदेश
पिछले सप्ताह धीरेंद्र कुमार पर हुई कार्रवाई के बाद, ये ताजा निलंबन राज्य सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मंशा को दर्शाते हैं। भूमि संबंधी मामलों, विशेषकर दाखिल-खारिज प्रक्रिया में देरी, आम नागरिकों के लिए एक बड़ी समस्या रही है।
सरकार की चेतावनी
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दोहराया कि सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है और लापरवाही करने वाले अधिकारियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
जनता के लिए जरूरी सूचना
नागरिक अब अपने दाखिल-खारिज मामलों की स्थिति biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर “दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें” विकल्प से जांच सकते हैं। आपत्ति या शिकायत के लिए परिमार्जन पोर्टल parimarjan.bihar.gov.in का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
