पटना:
बिहार में बुनियादी ढांचे को मज़बूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सीआरआईएफ योजना के तहत राज्य सरकार की अनुशंसा पर आठ जिलों की 10 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 675 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
मंजूर की गई योजनाएं बक्सर, सारण, नवादा, मधुबनी, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण जिलों में पूरी की जाएंगी।
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस स्वीकृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में अहम पहल बताया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार की आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने में जुटी है।
ये सड़क परियोजनाएं शामिल:
- अररिया: जयनगर (भरगामा प्रखंड) से घुरना (नरपतगंज प्रखंड) भारत-नेपाल सीमा तक 30 किमी सड़क निर्माण
- बक्सर: चौसा-गोला-कोचस पथ (बसाही पुल तक) का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण
- सारण: तरैया इलाके में राज्य राजमार्ग संख्या 104 की 12 किमी सड़क चौड़ीकरण
- नवादा: स्टेशन रोड से गोसाई बिगहा, जहाना, लाखमोहना, सुपौल तक 11.6 किमी सड़क चौड़ीकरण
- मधुबनी: रामनगर-मोतीपुर खैरा मार्ग का 12.5 किमी चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण
- भागलपुर: भागलपुर से गोराडीह होते हुए कोतवाली तक 17.14 किमी सड़क चौड़ीकरण
- भागलपुर: हंसडीहा मुख्य मार्ग (एसएच-19) को एनएच-80 से जोड़ने का 4.5 किमी नया लिंक रोड (56.70 करोड़ की लागत से)
- पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): ढाका-लौखान सड़क 11 किमी चौड़ीकरण (42.50 करोड़ की लागत से)
- पूर्वी चंपारण (मोतिहारी): नारीगिर-चंपापुर-आदापुर मार्ग का 15.55 किमी चौड़ीकरण (47.42 करोड़ की लागत से)
- पूर्णिया: घमदाहा से कुआरी सड़क 11.2 किमी चौड़ीकरण (29.48 करोड़ की लागत से)
दो साल में पूरा करने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को अगले दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को जल्द निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
