बिहार के किसानों को बड़ी राहत! अब खाद लेना हुआ आसान, बटाईदार किसानों को भी मिलेगा QR कोड; कृषि मंत्री विजय सिन्हा का बड़ा फैसला !

Muskan Gupta

NEWS PR डेस्क : बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। रबी फसल की बुआई के बीच अब किसानों को खाद लेने के लिए तकनीकी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने उर्वरक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए भूमि सत्यापन और बुकिंग की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। खास बात यह है कि अब बटाईदार किसानों के लिए भी खाद प्राप्त करने की राह आसान होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य खेत जोतने वाले हर किसान तक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

बिहार में उर्वरकों की बिक्री और वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने, कालाबाजारी रोकने और अनियमितताओं पर नियंत्रण के लिए 2 अक्टूबर 2026 से राज्य के सभी 38 जिलों में Framework for Fertilizer Sales यानी FFS प्रणाली लागू की गई थी। इसमें एग्रीस्टैक योजना के तहत जारी फार्मर रजिस्ट्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा था।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों और उर्वरक विक्रेताओं को कई तरह की तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर नवंबर के पहले सप्ताह से मोबाइल नंबर के माध्यम से भूमि सत्यापन अनिवार्य किए जाने के बाद बड़ी संख्या में किसानों को खाद प्राप्त करने में दिक्कतें आने लगी थीं।

किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए कृषि विभाग ने सॉफ्टवेयर में जरूरी तकनीकी बदलाव किए हैं। अब जिला और प्रखंड स्तर पर लॉगिन आईडी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से किसान अपना भूमि विवरण दर्ज कराकर उर्वरक की बुकिंग कर सकते हैं।

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि किसानों की परेशानी को देखते हुए तकनीकी सुधार होने तक FFS के तहत पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत Tier-2 यानी वंशावली के आधार पर और Tier-3 यानी बटाईदार श्रेणी में आने वाले आवेदनों पर सीधे QR कोड जनरेट करने की सुविधा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध करा दी गई है।

मंत्री ने कहा कि रबी मौसम में बुआई अपने चरम पर है। ऐसे समय में किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़े, यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को समय पर और आसानी से उर्वरक उपलब्ध हो।

उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर विधायकों की ओर से भी चिंता जताई गई थी, जिसके बाद विभाग ने तत्काल कार्रवाई की।

वहीं, खाद की उपलब्धता या वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसान विभाग के व्हाट्सऐप नंबर 7766085888 और किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं।

सरकार के इस फैसले से खासकर बटाईदार किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था का लाभ किसानों को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से मिलता है।

Share This Article