Budget 2026-27 पर बोले बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, यह 2047 के भारत की मजबूत नींव

Amit Singh
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NEWS PR डेस्क: केंद्रीय बजट 2026-27 के संसद में पेश होते ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। बिहार के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट की सराहना करते हुए इसे ‘विकसित भारत @2047’ की स्पष्ट कार्ययोजना करार दिया है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की सोच का प्रतिबिंब है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ठोस और दूरदर्शी फैसले लिए हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर से बदलेगी बिहार की तस्वीर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को दी गई प्राथमिकता बिहार जैसे राज्यों के लिए बेहद अहम है। हाई स्पीड रेल, आधुनिक सड़कें और जलमार्गों के विकास से न सिर्फ यात्रा आसान होगी, बल्कि उद्योग और निवेश के नए रास्ते भी खुलेंगे। उन्होंने इसे आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला बताया।

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हाई स्पीड रेल और सेमीकंडक्टर से मिलेगा युवाओं को मौका

सम्राट चौधरी ने बजट में घोषित सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा कि वाराणसी से सिलिगुड़ी तक प्रस्तावित कॉरिडोर बिहार को देश के बड़े आर्थिक केंद्रों से जोड़ने का काम करेगा। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर उद्योग में बढ़ते निवेश से बिहार के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने जलमार्गों के आधुनिकीकरण की योजना को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे बिहार का व्यापार राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से भी सीधे जुड़ सकेगा।

रोजगार और आत्मनिर्भरता पर फोकस

उपमुख्यमंत्री के अनुसार बजट में मत्स्य पालन, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है, जो रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट टेक्नोलॉजी और परंपरागत सेक्टर, दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति दिखाता है।

स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा विस्तार

बजट 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों को लेकर भी सम्राट चौधरी ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाओं और आईसीयू सेवाओं को मजबूत करने की योजना से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा।

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