NEWS PR डेस्क: समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने की।
बैठक में सीपीग्राम, ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड, मुख्यमंत्री जनता दरबार, राजस्व जन-शिकायत, लंबित ए.सी./डी.सी. विपत्र समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए।
85 हजार फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य
डीएम ने माह के अंत तक 85 हजार से अधिक फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया और नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि जिले के सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाया जाए।
लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर
शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष बल दिया गया। सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को माननीय न्यायालय में समय पर एसओपी समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
डीएम ने ए.सी. एवं डी.सी. विपत्रों को समय पर समर्पित करने तथा सीपीग्राम और आरटीपीएस से संबंधित लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा कर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
उत्पाद थाना के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश
बैठक में बिरौल और बेनीपुर के अंचल अधिकारियों को उत्पाद थाना के लिए भूमि चिन्हित करने का निर्देश भी दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार, अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी भी जुड़े।
