NEWS PR डेस्क: पटना, 17 जून 2026। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन सहयोग बिहार को चहुंमुखी विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने यह बातें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक के बाद कहीं।
बैठक में कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी VBGRAMG योजना आगामी 1 जुलाई से पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। वहीं मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान भी 30 जून से पहले सुनिश्चित किया जाएगा।
किसानों को मिलेगा वैश्विक बाजार, बनेंगे आदर्श कृषि केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य के फलों और कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ा जाएगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्याज, टमाटर, आम समेत विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए ‘आदर्श केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि बिहार में बागवानी क्षेत्र की अपार संभावनाएं हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है। साथ ही मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने की आवश्यकता बताई गई।
कृषि रोडमैप लागू करने वाला पहला राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने कृषि रोडमैप को लागू किया। अब राज्य में एकीकृत खेती को बढ़ावा देकर बिहार को इस क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जल संरक्षण के लिए वाटरशेड परियोजनाओं को भी तेजी से लागू किया जाएगा।
लखपति दीदी अभियान में बिहार नंबर-1
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की आजीविका योजना के तहत जीविका दीदियों को लखपति बनाने की दिशा में बिहार देश में पहले स्थान पर है। सरकार इस अभियान को और गति देगी। ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आयोजित होने वाले सरस मेलों को भी केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेज होगा निर्माण
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बिहार में एक करोड़ चार लाख लोगों की पहचान की गई है, जिनमें लगभग 60 लाख लोग पात्र पाए गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इन गरीब परिवारों को जल्द से जल्द पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। राज्य में आवास निर्माण की प्रक्रिया को भी और तेज किया जाएगा।
केंद्र सरकार के सहयोग का जताया आभार
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए जारी की गई विभिन्न मदों की राशि के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का समन्वय बिहार के विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार सहित केंद्र और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री की बातों से सहमति जताते हुए भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलता रहेगा।
