NEWSPR DESK- केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है. कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की जल्द समीक्षा करने को जल्द आठवां वेतन आयोग का गठन करे. अब नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई है. वेतन आयोग का गठन हर दस साल में होता है. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि साल 2026 में आठवें वेतन आयोग का गठन होगा. आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 25 से 35 फीसदी इजाफा होने का अनुमान है. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये महीना के आसपास हो जाएगी. फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढाकर 3.68 किए जाने की उम्मीद है.
वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है. यह मुद्रास्फीति जैसे बाहरी कारकों पर विचार करते हुए आवश्यक समायोजन का प्रस्ताव करता है. हर 10 साल में यह आयोग बैठक करता है. 28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था.
