NEWS PR डेस्क: पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने, संग्रहालयों में अस्थायी नियुक्ति, कानून-व्यवस्था से जुड़े संसाधनों की खरीद और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन से संबंधित फैसले शामिल हैं।
हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी
राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बिहार हरित हाइड्रोजन नीति-2026 के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति
कैबिनेट ने राज्य के संग्रहालयों में 35 पदों पर अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी है। नियमित नियुक्ति होने तक इन पदों को संविदा/निविदा के आधार पर भरा जाएगा। राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर संसाधनों को मजबूत करने के लिए 30 नए वाटर कैनन और 8 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से कुल 62.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
कैमूर-रोहतास के 177 गांवों के बिजली कनेक्शन की योजना की लागत बढ़ी
कैमूर और रोहतास जिले के 177 गांवों के 21,644 घरों को ग्रिड से जोड़ने के लिए RDSS के तहत पहले स्वीकृत योजना की लागत को संशोधित किया गया है। इस योजना की लागत पहले 117.80 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 361.86 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूर किए गए 30 एजेंडों में इन फैसलों के अलावा भी कई अन्य प्रस्ताव शामिल हैं।
बिहार कैबिनेट के 30 बड़े फैसले:ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी, 62.52 करोड़ से खरीदे जाएंगे वाटर कैनन
