NEWS PR डेस्क: पटना, 10 जून। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े लाखों लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने की 10 तारीख को पेंशन राशि सीधे खाते में भेजने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली स्थित बिहार भवन से समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित डीबीटी (Direct Benefit Transfer) कार्यक्रम में यह घोषणा की। इस दौरान राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में 1100 रुपये प्रति माह की दर से लगभग 1100 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह थी, जिसे बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह किया गया है। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और निशक्तजनों को दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जोड़ा विशेष अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर बिहार के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खातों में यह राशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि अब आगे प्रत्येक माह की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में अंतरित की जाती रहेगी, ताकि लाभुकों को समय पर सहायता मिल सके।
60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से आवेदन करने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे जल्द आवेदन करें। साथ ही जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड लिंक नहीं है, वे भी जल्द आधार लिंक कराएं ताकि पेंशन की राशि समय पर उनके खातों में पहुंच सके।
सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए लगातार कार्य कर रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहारा बनने का काम कर रही हैं।
कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह और स्थानीय आयुक्त मनोज कुमार उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाज कल्याण मंत्री डॉ. खेवता गुप्ता, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, अपर मुख्य सचिव एन. सरवनन, सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा लाभार्थी भी जुड़े रहे।
