बिहार सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति तैयार करने की कवायद में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार, यह नई नीति अगले महीने के मध्य तक लागू हो सकती है। इसके तहत राज्य के लिए रणनीतिक रूप से अहम उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पुरानी नीति का विस्तार, नई नीति की बुनियाद
वर्तमान में राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 प्रभावी है, जिसकी वैधता समाप्त होने के बाद मार्च 2025 में कैबिनेट द्वारा इसे अस्थायी रूप से बढ़ाया गया था। तय किया गया था कि जब तक नई नीति तैयार नहीं हो जाती, तब तक पुरानी नीति के तहत ही औद्योगिक इकाइयों को लाभ दिया जाएगा।
व्यापक स्तर पर हो रही है चर्चा
उद्योग विभाग ने नई नीति के प्रारूप को तैयार करने से पहले हितधारकों (stakeholders) के साथ कई दौर की चर्चा की है। इन बैठकों में यह मंथन किया गया कि राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को देखते हुए किस प्रकार के सुधार और सुविधाएं नीति में जोड़ी जानी चाहिए।
एकीकृत नीति का प्रयास
जानकारी के मुताबिक, सरकार इस बार अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नीतियों के स्थान पर एक समेकित नीति (Unified Policy) लाने पर विचार कर रही है। यह नीति सभी प्रमुख उद्योगों को एक ही फ्रेमवर्क के तहत कवर करेगी, जिससे आवेदन और लाभ की प्रक्रिया सरल हो सके।
नई इकाइयों को मिल सकती हैं अतिरिक्त सुविधाएं
सूत्रों का कहना है कि नई औद्योगिक इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है। इसमें भूमि, पूंजी अनुदान, टैक्स में छूट, बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।
